रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने इस संबंध में विधानसभा को प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि, विधानसभा से अब तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि सत्र इन्हीं तिथियों पर आयोजित होगा। सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा।

राज्य सरकार बजट तैयारियों को लेकर तेज़ी से काम कर रही है। महीनों से विभिन्न स्तरों पर बजट के संबंध में चर्चा हो रही है, जो अब अंतिम चरण में है। सचिव स्तर पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद वित्त मंत्री अन्य विभागीय मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभागीय बजट और नई योजनाओं को लेकर सहमति बनाई जाएगी।

मंत्रि-स्तरीय चर्चा के बाद प्रस्तावित बजट का प्रारूप राज्य मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अंतिम मंजूरी के बाद वित्त मंत्री बजट सत्र के दौरान इसे विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 5-7% बढ़ने की संभावना है। वित्त विभाग ने पहले ही निर्देश दिया है कि सभी विभाग अपने व्यय प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर तैयार करें। अपरीक्षित व्यय को सीमित रखते हुए परीक्षित व्यय को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा, केवल मंत्री-स्तरीय चर्चाओं के बाद ही अपरीक्षित व्यय प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। विभागों को नई सेवाओं और संसाधनों के लिए संशोधित सीमाओं के तहत बजट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बजट को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हैं और इस बार भी बजट में विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और नए प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।