सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर सकती है, जिससे करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। Ambit Institutional Equities की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। इससे सरकारी कर्मचारियों की आय में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी, और देश में खपत (consumption) को भी नया बल मिलेगा। हालांकि, इससे सरकार पर लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

कितने लोग होंगे लाभान्वित?

• करीब 44 लाख केंद्रीय कर्मचारी

• लगभग 68 लाख पेंशनर्स
  यानि कुल मिलाकर 11 मिलियन लाभार्थी इस वेतन आयोग से सीधे लाभ पा सकते हैं।

सैलरी स्ट्रक्चर की समझ

सरकारी कर्मचारियों की कुल सैलरी का प्रमुख हिस्सा चार भागों में बंटा होता है:

• 💰 बेसिक पे (51.5%) – मूल वेतन

• 📈 महंगाई भत्ता DA (30.9%) – महंगाई से राहत देने वाला हिस्सा

• 🏠 हाउस रेंट अलाउंस HRA (15.4%) – मकान किराए के लिए

• 🚍 ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA (2.2%) – यात्रा/आवागमन खर्च

कब लागू होगा नया वेतन आयोग?

फिलहाल सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो FY 2026-27 तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा सकती हैं। इसकी तैयारियां केंद्र सरकार स्तर पर तेजी से चल रही हैं।