By: PalPal India NewsMP News 2025: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि, ”जब बजरी लदी एक गाड़ी को चेक किया तो उसकी रॉयल्टी में गड़बड़ी पाई गई। रॉयल्टी पर तारीख और समय दर्ज नहीं था, जो सिस्टम और सरकार पर सवाल खड़े करता है।” मध्य प्रदेश में अवैध खनन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद रेत परिवहन कर रहे ट्रक की रॉयल्टी चेक करने सड़कों पर उतर गए। इससे सियासी हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियम कानून की जानकारी होने के बाद भी कानून हाथ में ले रहे हैं। जीतू पटवारी ने शहडोल जिले में रेत से भरे वाहनों की चेकिंग की।
जीतू पटवारी के ट्रक चेक करने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लाव लश्कर के साथ आते हैं और रेत से भरे ट्रक के केबिन में चढ़ जाते हैं। इसके बाद ड्राइवर से रेत परिवहन की रॉयल्टी रसीद दिखाने की बात करते हैं।
ट्रक ड्राइवर के केबिन में पहुंचने के बाद जीतू पटवारी कागज दिखाने की बात कहते हैं। इस पर ड्राइवर अपने फोन पर रॉयल्टी दिखाता है। ऐसे में वह पुलिसकर्मी को बुलाकर पूछते हैं कि क्या रॉयल्टी ऑनलाइन आती है? पुलिसकर्मी के हां कहने पर फोन उसे दे देते हैं और रॉयल्टी चेक करने के लिए कहते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि रॉयल्टी तो है, लेकिन उसमें समय और तारीख नहीं है।
मध्य प्रदेश में खनिज और रेत का अवैध उत्खनन का काम जोरों पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध उत्खनन परिवहन के खिलाफ बीते एक साल में कड़ी कार्रवाई करते हुए 10956 मामले दर्ज किए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक दर्जनों खनिज अधिकारी पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमले की खबरें आ चुकी हैं।
अवैध उत्खनन की प्रदेश के तमाम हिस्सों से आती इन्हीं खबरों के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रेत के ट्रक की रॉयल्टी चेक की।जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा चाहे रेत माफिया हो, शराब माफिया, खनिज माफिया, नशा माफिया, सबका सरकार पर कब्जा है।
मध्यप्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन का कारोबार खुलेआम, बेखौफ और बेहद संगठित तरीके से चल रहा है। चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा, बेतवा, सोन जैसी प्रमुख नदियां अवैध रेत खनन की सबसे बड़ी मंडियां हैं, जहां रेत माफियाओं का एकछत्र राज है। सूत्रों के मुताबिक पूरे प्रदेश में प्रति वर्ष करीब 2000 करोड़ रुपये से अधिक का रेत का अवैध कारोबार चलता है।
अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए सरकार ने सैटेलाइट निगरानी, ई-चैक गेट, खदानों की जियो टैगिंग जैसे उपाय लागू करने के दावे किए, लेकिन जमीन पर इसका असर कहीं नहीं दिखता। बहरहाल भाजपा जीतू पटवारी के इस कदम को गलत बता रही है।
भाजपा विधायक ने कहा जीतू पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा समझदार विधायक उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें सरकार के नियम कानून और सरकार चलाने की विधि भली भांति मालूम है। यह उन्हें सोचना चाहिए किस नियम का आदेश के तहत उन्हें क्या-क्या चेक करने की पावर है।
अगर कोई बात है तो लिख कर दीजिए, कलेक्टर को दीजिए, एसपी को बताइए, खनिज अधिकारी को बताइए, आप इस तरह की चेकिंग ना करें तो ज्यादा बेहतर है। कभी जाने अनजाने में कोई ट्रक ड्राइवर कोई बदतमीजी करेगा तो ठीक नहीं है। जन प्रतिनिधि चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का उन्हें कानून हाथ में नही लेना चहिए।
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