पलपल इंडिया प्रतिनिधि,उज्जैन। उज्जैन के निजामुद्दीन कॉलोनी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहाँ भारी पुलिसबल के साथ 250 से ज्यादा घरों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई आपसी सहमति और सामंजस्य के साथ की जा रही है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार को पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। महाकाल लोक के पास निजामुद्दीन कॉलोनी के सभी 257 घरों को तोड़ने का शुरू कर दिया जा रहा है। निजामुद्दीन कॉलोनी के बीच में एक तकिया मस्जिद भी थी। इस पर भी बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद को जमींदोज करने के लिए तीन बुलडोजर लगाए गए। इस दौरान 200 से अधिक पुलिस जवान और अधिकारी तैनात रहे।

मंदिर के विस्तार के लिए कराइ जा रही जमीन खाली

जानकारी के अनुसार, महाकाल मंदिर को विस्तार करने के लिए सवा दो हेक्टेयर जमीन को खाली कराया जा रहा है। इसी जमींन में निजामुद्दीन कॉलोनी भी बसी थी। यहां के सभी घरों को भी तोड़ा जा रहा है। इस जमीन का उपयोग महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यहां वाहन पार्किंग भी बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2028 में आने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए भी इस भूमि का उपयोग किया जा सकता है।

एडिशनल एसपी ने दी ये जानकारी

एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई गई है। तकिया मस्जिद को हटाने से पहले धर्मगुरु से चर्चा की गई थी और आपसी सामंजस बैठाया गया था। वहीं एडीएम अनुकूल जैन ने कहा 257 में से करीब 100 निर्माण को हटा दिया गया है कार्रवाई जारी है। धार्मिक स्थल को भी शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया है।

महाकाल मंदिर के लिए खाली कराई जा रही जमीन

जब यह भूमि रिक्त होगी तो इसका उपयोग महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया जाएगा या तो यहां पार्किंग बनाई जाएगी या फिर अन्य उपयोगी कार्य होगा। इससे पहले शुक्रवार रात को पुलिस प्रशासन ने मुनादी करवाई। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव और एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग द्वारा लोगों को मकान खाली करने की अपील की गई व शांति बनाने की बात कही। यहां पर रहने वाले कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकान तोड़ना शुरू कर दिए गए थे।

महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत होना है कार्य

एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग ने बताया कि इस जमीन पर महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत कार्य होना है। लोगों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। हाई कोर्ट द्वारा निवासियों की अपील भी खारिज कर दी गई है। यह पूरा क्षेत्र करीब सवा दो हेक्टेयर का है जिसे खाली करवाना है। स्थानीय लोगों को नोटिस भी दिया गया था।  यहां के निवासियों को कुल 66 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसमें से 32 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है।