पलपल इंडिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना दूसरा पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पर भाषण दिया, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस रहा। सरकार ने शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जनता को सौगात दी हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के GYAN सूत्र पर आधारित है। इसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण पर ज़ोर दिया गया है। गरीबी कम करने, युवाओं को रोज़गार देने, किसानों की आय बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं।

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने मंदिर में की पूजा-अर्चना। डेप्युटी सीएम ने संस्कृत श्लोक के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा यह बजट भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पेश किया गया। इस बजट को तैयार करने से पहले जनता से लगभग 1500 सुझाव भी लिए गए थे। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 22 सालों में राज्य की GSDP में 17 गुना बढ़ोतरी हुई है।

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में किसानों और गरीबों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकारी नौकरियों, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए गए हैं।

• इस बजट में आम आदमी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी पुराने टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, किसी भी चीज़ पर कोई छूट भी नहीं दी गई है। इसलिए, आम आदमी की ज़रूरत का कोई भी सामान सस्ता या महंगा नहीं होगा।
• ग्रामीण इलाकों में सस्ता और आसान परिवहन उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ शुरू की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। परिवहन वाहनों के लिए यह छूट 15% और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25% होगी।
• गृह विभाग के लिए 12,876 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से 1,585 करोड़ रुपए ज्यादा है। जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा।
• आने वाले 5 सालों में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ रुपए के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपए और श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का एक पैकेज दिया जाएगा और राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा।
• बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सामाजिक और आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव किया जाएगा।
• महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। लाड़ली बहनों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। एक बीमा समिति का गठन भी किया जाएगा।
• शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ हुईं। प्रदेश के 73 विश्वविद्यालयों (सरकारी और निजी दोनों) में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा शुरू हो गई है। यह युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा और उन्हें नई तकनीकों में महारत हासिल करने का मौका देगा।
• विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। 22 नए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। इससे इन वर्गों के लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी।
• युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 20 करोड़ 52 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। परंपरागत व्यवसायों को संरक्षित करने पर भी जोर दिया जाएगा। छात्रावासों में मेस और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे छात्रों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
• जनजातीय समुदाय के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार 50 जनजातीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजेगी। 11,300 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे जनजातीय बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।
• वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-26 को ‘उद्योग वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की। इससे राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अत्याचार अधिनियम के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति (SC) के विकास के लिए 32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आहार अनुदान योजना के तहत, प्रत्येक महिला को 1500 रुपये दिए जाएँगे। इससे महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य में मदद मिलेगी।
• वित्त मंत्री देवड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राज्य में एक नई बीमा समिति का गठन भी किया जाएगा। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को केंद्र सरकार की योजना से जोड़ा जाएगा। इससे योजना का लाभ और अधिक महिलाओं तक पहुंच सकेगा।
• ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना को सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 19 जिलों के उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ‘विकसित मध्य प्रदेश’ बनाना है। इसके साथ ही, राज्य की जनजातियों की संस्कृतियों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
• 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएँगे, जिससे रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। छिंदवाड़ा में स्थित संग्रहालय का विस्तार किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 20 करोड़ 52 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए 18 नई नीतियां लाई जाएंगी।