By: PalPal India Newsपलपल इंडिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अब पत्रवाहक या डाकिए का काम बंद कर दिया गया है। इसके बजाय, ई-ऑफिस व्यवस्था के माध्यम से ई-मेल पर आए पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह बदलाव मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू किया गया है। इससे कागज और प्रिंटर की बचत होगी। अब कागज या हार्ड कॉपी की जगह ई-मेल पर आए पत्र ही ई-ऑफिस के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। निराकरण भी ऑनलाइन ही होगा। इसके आलावा यदि किसी पत्र में हस्ताक्षर आवश्यक हों तो भी डाक से नहीं भेजना है। ऐसे में डिजिटल हस्ताक्षर से मेल पर पत्र भेजना होगा। अब तक कई जगह प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर कर उसे स्कैन करके मेल किया जा रहा था, इस प्रथा को भी अब बंद कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी 2025 को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि आम जनता को इस व्यवस्था से राहत प्राप्त होगी। विभिन्न विभागों द्वारा समस्त नस्तियों को ई-आफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे। इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया। इधर, मुख्य सचिव कार्यालय में ई-आफिस के माध्यम से कार्य संचालित किया जा रहा है। इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाती है।
यात्रा तथा भ्रमण कार्यक्रम आवेदन तथा अनुमोदन, वेतन पत्रक, कर कटौती, फार्म 16 व संबंधित जानकारी समितियों के गठन की सूचना, बैठकों की सूचना एवं कार्रवाई विवरण के प्रारूप पर अभिमत अथवा प्रारूप का आंतरिक अनुमोदन, नागरिकों की ओर से प्राप्त आवेदन अथवा सूचना एवं शिकायतों का निराकरण, सार्वजनिक, शासकीय कार्यक्रमों की सूचना तथा आमंत्रण, निविदा प्रक्रिया के दौरान प्री बिड क्लेरिफिकेशन्स, डेट एक्सटेंशन के आवेदन प्राप्त करना और जिला, संभागों, अन्य अधीनस्थ कार्यालयों से सामान्य जानकारियां निर्धारित प्रारूपों में प्राप्त करना भी ऑनलाइन होगा।
